पन्नास हजार हरकती आलेला डीपी रद्द करावा – भाऊसाहेब भोईर
पिंपरी, पुणे (दि.०९ फेब्रुवारी २०२६) पिंपरी चिंचवड महानगर पालिकेत प्रशासन काळात झालेल्या मोठ्या प्रकल्पांचीप्राधान्याने चौकशी करावी. ५० हजार नागरिकांच्या हरकती येत असतील तर डीपी रद्द करावा. रस्ते लहान करणारा हरित सेतूप्रकल्प रद्द करा. प्रशासनाने अनधिकृत बांधकाम थांबवण्यासाठी, पाणी गळती आणि चोरी रोखण्यासाठी काय केले याचीमाहिती द्या.
या मागण्यांसह महापौर रवी लांडगे यांनी पाणी पुरवठा २४ तास सुरू करू असे सांगितले आहे. त्यांच्या मताशी मी सहमतआहे. मी विरोधी पक्षनेता असलो तरी विरोधाला विरोध करणार नाही. तर सत्ताधारी आणि विरोधक, नागरिक यांच्यामध्येसमन्वयक म्हणून काम करणार असल्याचे पिंपरी चिंचवड महानगर पालिकेचे विरोधी पक्षनेते भाऊसाहेब भोईर यांनीसांगितले.
सोमवारी, मनपा कार्यालयात भोईर यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी भोईर म्हणाले की, आम्ही राज्य सरकार मध्ये महायुतीत सत्तेत आहोत. परंतु येथे विरोधक म्हणून सत्ताधाऱ्यांशीसमन्वय साधून शहर विकासासाठी काम करणार आहे. काही अधिकारी निविदा प्रक्रिया विशिष्ट ठेकेदारांना समोर ठेऊनअटी, शर्ती ठरवतात. अनेक अधिकारी तर मनपाचे मालक झालो आहोत अशा आविर्भावात आहेत.
शहरात अनेक भागातअजूनही टँकर ने पाणी घ्यावे लागते याला जबाबदार कोण ? अनेक निविदा वाढवून तिजोरीची लूट सुरू आहे. कालांतरानेकामगारांच्या पगारासाठी राज्य सरकार वर अवलंबून रहावे लागेल. मनपाची आर्थिक घडी पुन्हा बसवावी लागेल. प्रशासनकाळात झालेल्या सर्व बेकायदेशीर कामांची चौकशी करण्यात येईल. हॉकर झोनचा प्रलंबित प्रश्न प्राधान्याने सोडवावालागेल. तलाठी, सर्कल ऑफिस, तहसीलदार ऑफिस, पोलिस स्टेशन, पोलिस आयुक्तालय अशा या शहराच्या हद्दीतअसणाऱ्या सर्व शासकीय, निमशासकीय, केंद्र सरकारच्या कार्यालयांवर मनपा चा अंकुश पाहिजे. याठिकाणी नागरिकांचीकामे वेळेत झाली पाहिजेत.
कायदा सुव्यवस्था सुरळीत झाली पाहिजे. नदी सुधार योजनेच्या ऐवजी नद्यांची गटारं झालीआहेत. पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष झाल्यामुळे प्रदूषणात वाढ झाली आहे. राज्यकर्त्यांनी भानावर येण्याची गरज आहे. आताचुकीच्या कामावर लक्ष ठेऊन सक्षम विरोधी पक्षनेते म्हणून काम करणार असल्याची ग्वाही विरोधी पक्षनेते भाऊसाहेब भोईरयांनी दिली.
- प्रशासनकाळात झालेल्या बेकायदा कामांची चौकशी व संरचना सुधारणा: सर्व शासकीय व उपशासकीय कार्यालयांवर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनचा नियंत्रण आवश्यक असून, जनतेच्या कामांच्या वेळी कामे पूर्ण व्हावीत व कायदा सुव्यवस्थित राहावा, त्यासाठी भ्रष्टाचारविरोधी व पर्यावरणीय उपाय आवश्यक आहेत.
Leave a Reply